ऊना ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ):- जिला मुख्यालय ऊना में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। जिलाधीश ऊना जतिन लाल और एसपी अमित यादव पुलिस तथा नगर निगम अधिकारियों की टीम के साथ स्वयं फील्ड में उतरे। टीम ने मुख्य बाजार से हाईवे तक लगभग डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र का पैदल निरीक्षण किया और यातायात व अतिक्रमण से जुड़ी स्थितियों का विस्तृत जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने लोगों और दुकानदारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं समझीं तथा व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने और पार्किंग नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी और आधा दर्जन से अधिक पुलिस जवान भी टीम के साथ मौजूद रहे।
डीसी जतिन लाल ने कहा कि मुख्य बाजार और हाईवे पर बढ़ती अव्यवस्था से लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
उन्होंने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि
गाड़ियां निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी की जाएं, अतिक्रमण हटाएं और शहर की व्यवस्था को सुधारने में प्रशासन का साथ दें।
उन्होंने बताया जीवन मार्केट की खराब स्थिति कसंज्ञान लेते हुए नगर निगम को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
वन-वे सिस्टम और पार्किंग रेट तय करने पर विचार
डीसी ने कहा कि शहर की व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से दुरुस्त करने के लिए जल्द ही निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन वन-वे सिस्टम लागू करने पर विचार कर रहा है। साथ ही, नो पार्किंग जोन और सरकारी व निजी पार्किंग के रेट भी निश्चित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।
बाहरी लोगों के पंजीकरण को लेकर सख्ती
जतिन लाल ने बताया कि कई बाहरी लोग ऊना में व्यापार, फेरी लगाकर सामान बेचने या भीख मांगने जैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान में आया है कि उनमें से अनेकों का कोई पंजीकरण नहीं है। इसको देखते हुए नगर निगम को पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पुलिस भी सहयोग करेगी।
उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की कि वे किसे दुकान दे रहे हैं, कितने किराए पर दे रहे हैं,किराएदार कहां रह रहे हैं और कहां से आए हैं, इन सबका रिकॉर्ड अवश्य रखें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की जा सके।
उन्होंने कहा कि चोरी व अन्य वारदातों में कई बार ऐसे लोग शामिल पाए गए हैं जो थोड़े समय के लिए आकर रेकी करते हैं और अपराध कर चले जाते हैं। इसलिए लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन को सहयोग देने की आवश्यकता है।
सहयोग नहीं तो कार्रवाई
डीसी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल और व्यापारी अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। जायज मांगों पर प्रशासन पूरा सहयोग देगा, लेकिन शहर की व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है।
अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर होगी कड़ी करवाई
वहीं, एसपी अमित यादव ने कहा कि शहर की अव्यवस्था को दूर करने के लिए सख्ती आवश्यक है, क्योंकि अवैध पार्किंग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और पैदल चलने वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने व्यापारियों को आगाह किया कि दुकानें सड़क तक न फैलाएं और सड़क पर किसी भी प्रकार का कब्जा न करें। एसपी ने बताया कि पुलिस और नगर निगम की टीमें जल्द ही चरणबद्ध तरीके से फील्ड में उतरेंगी और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।