काँगड़ा ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ):- कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, ज्वाली में उपमंडल स्तरीय विकास कार्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ज्वाली उपमंडल के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति तथा विधायक प्राथमिकताओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने सभी विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।
कृषि मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को ज्वाली डिग्री कॉलेज भवन के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस शीघ्र पूर्ण करवाने तथा भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने के निर्देश दिए, ताकि टेंडर प्रक्रिया जल्द आरंभ कर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ज्वाली खेल मैदान निर्माण के लिए वन विभाग को तुरंत एनओसी जारी करने तथा राजस्व विभाग को खेल मैदान की भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को ज्वाली अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर कार्य, 50 बिस्तरों वाले नए भवन के निर्माण तथा नगरोटा सूरियां अस्पताल भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।
कृषि मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई-III के तहत विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से सड़कों के उन्नयन कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगरोटा सूरियां से देहरा सड़क पर अधिक ट्रैफिक को देखते हुए इसे डबल लेन किया जा रहा है, ताकि जनता को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि 87 करोड़ रुपये की लागत से गज्ज खड्ड पर बनने वाले पुल की मिट्टी की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनूही में देहर खड्ड पर प्रस्तावित पुल को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने सड़कों के किनारे उचित जल निकासी के लिए नालियों के निर्माण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जल शक्ति विभाग से विधानसभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट ली गई। कृषि मंत्री ने बताया कि ज्वाली शहरी क्षेत्र में अमृत-2 योजना के तहत 15.50 करोड़ रुपये की लागत से 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्यूबवेल, स्टोरेज टैंक तथा पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही घाड़ जरोट क्षेत्र की 16 पंचायतों के 45 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 29.65 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ पेयजल योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं की पाइपलाइन रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरनी थी, जिसके लिए रेलवे से अनुमति लेकर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने नगरोटा सूरियां में 34 करोड़ रुपये की लागत से बन रही सीवरेज प्रणाली के निर्माण कार्य को भी गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में देहर खड्ड में अत्यधिक पानी आने से लोगों की भूमि को नुकसान होता है, इसलिए इसके तटीकरण एवं चैनलाइजेशन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाबार्ड को भेजी गई है।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने नगरोटा सूरियां क्षेत्र में कुछ स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व विभाग को तुरंत निशानदेही कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ गंभीरता से लेने तथा उनके त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास को जनसरोकारों से जोड़कर आगे बढ़ रही है और हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंदर धीमान, जल शक्ति के अधीक्षण अभियंता संजय ठाकुर,डीएफओ अमित शर्मा,अधिशासी अभियंता मनोहर लाल शर्मा,बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विशाल पात्रवाल, तहसीलदार ज्वाली विनोद कुमार,तहसीलदार नगरोटा सूरियां ज्ञान चंद, डिग्री कॉलेज ज्वाली के प्रिंसिपल दिनेश शर्मा,वरिष्ठ वेटनरी ऑफिसर भीष्म सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।