प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल- राम सुभग सिंह

नाहन। प्रदेश में नए उद्योगों को स्थापित करने तथा पुराने उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किए जा रहे है ताकि प्रदेश की आर्थिकी को मजबुत किया जा सके। इसके अतिरिक्त नए उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में उद्योग स्थापित हो सके। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं उद्योग राम सुभग सिंह ने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
बैठक में उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कालाआम्ब व पांवटा साहिब के उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए कहा कि जिला सिरमौर में उद्योगों को पेश आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए मामला सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण उद्योगों में मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए बाहर से आने वाले मजदूरों को पास जारी किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त जो मज़दूर बाहरी राज्यों से उद्योगों में कार्य हेतू आ रहे उन्हें कार्य क्षेत्र में ही क्वारन्टाइन करके  कार्य करवाया जा सकता है तथा उन्हें सस्थागत क्वारन्टाइन की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्कील रजिस्टर पोर्टल तैयार किया गया है जिस पर लगभग 17 हजार लोगों ने पंजीकरण किया है तथा आने वाले दिनों मंे इन लोगों की सूची उद्योग एवं श्रम विभागों से सांझा की जाएगी ताकि इन लोगों के कौशल के हिसाब से रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।
उन्होंने उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्य से नौकरी छोडकर आए हिमाचलियों को इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए ताकि  इन लोगों के कार्य कौशल का लाभ मिले और इनको प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्र कालाआम्ब मंे आ रही पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि पर्वत धारा योजना के अंतर्गत कार्य योजना तैयार कि जाए ताकि इस क्षेत्र की पेयजल समस्या को दूर किया जा सके।
बैठक में उन्हाेंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट अप योजना के तहत 82 कार्यों के लिए लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि बेरोजगार युवा अपने साथ-साथ अन्य युवाओ को भी रोजगार उपलब्ध करवा सके।
उन्हाेंने बैंक अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना को गम्भीरता से लेने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र आवेदनकर्ताओं को शीघ्र अति शीघ्र ऋण उपलब्ध करवाए। यदि किसी के आवेदन कर्ता का आवेदन रद्द किया जाता है तो आवेदन कर्ता को उसका उचित कारण बताया जाए। उन्हाेंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना की ऋण प्रणाली को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या न हो और ऋण प्रणाली को पारर्दशी बनाया जा सके।
  उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 1 अप्रैल, 2021 से पहले लकड़ी के सभी खम्भो को बदलना सुनिश्चित करें तथा आगामी मानसून से पहले बिजली की तारों व कण्डक्टरों की मुरम्मत करना सुनिश्चित करें ताकि मानसून के दौरान बिजली बाधित न हो ।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव  ने जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सेवा सेतु सिरमौर पोर्टल की सराहना करते हुए कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से जिला के कुशल व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध करने में आसानी होगी।
उपायुक्त सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए जिला में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा व विभिन्न विभागों के अधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कालाआंब व पांवटा के पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।