ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग व साडा एरिया से बाहर करने के लिए होंगी जन सुनवाईः महेन्द्र सिंह

शिमला। आज सचिवालय में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में टीसीपी केबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्लानिंग एरिया व साडा क्षेत्र में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें समिति ने प्लानिंग व साडा क्षेत्र में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में खुली जन सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
टीसीपी समिति के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि समिति के समक्ष लगभग 120 प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों से प्लानिंग एरिया व साडा क्षेत्र से बाहर करने को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्लानिंग एरिया में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा व लोगों की शिकायतों व सुझावों के आधार पर समिति अपने सिफारिशें तैयार करेगी, जिसके लिए तीन समितियों का गठन किया गया है।
जिला शिमला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, कुल्लू मनाली में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर व मण्डी जिला में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर लोगों की शिकायतों को सुनेंगे, जिसके लिए मण्डी जिला का जन सुनवाई कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। आगामी 10 सितम्बर, 2019 को मण्डी जिला के विभिन्न स्थानों तल्याहड़, नेला व नगर परिषद मण्डी, नेरचौक, धनोटू सुन्दरनगर व सरकाघाट के डबरोग में लोगों की शिकायतें सुनेंगे।
बैठक में समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एनजीटी कानून के बनने से पहले बने सभी ऐसे भवनों, जिसमें एटीक व पार्किंग बनी हुई है और टीसीपी एक्ट उल्लघंना के दायरे में आते हैं उन्हें भी नियमित किया जा सकता है। इसके अलावा समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि शिमला जैसे शहरों में बनने वाले भवनों की ऊॅचाई 21 मीटर निर्धारित कर दी जाए, जिसमें एटीक व बेसमेंट भी शामिल किया जाए। इसके अलावा सदस्यों ने समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि हरित एरिया में शामिल लोगों की भूमि का सरकार अधिग्रहण करे या ऐसे लोगों को जिनकी भूमि हरित एरिया में चिन्हित हुई है और उन्हें मकान बनाने में कठिनाई हो रही है, उन्हें दूसरी जगह भूमि प्रदान की जाए ताकि व्यक्ति आसानी से अपना मकान बना सकें।
इस मौके पर विधायक सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, अनिरूद्ध सिंह, सचिव टीसीपी सी पालरासू सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।