आयुर्वेद हिमाचल में घोर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

मंत्री व सचिव के लिए खरीदी लक्जरी गाडिय़ां!
शिमला। दि न्यू पेंशन स्कीम इंप्लाइज एसोसिएशन (रिटायर्ड) ने स्टेट आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रेब्टिशनर बोर्ड में घोर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. संजीव गुलेरिया व उपायध्यक्ष डा. विपिन महाजन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बोर्ड द्वारा आयुर्वेद विभाग के मंत्री व सचिव के लिए लग्जरी गाडिय़ां खरीदी गयी हैं और यह खरीददारी बोर्ड की फिक्स डिपोजिट की 1.89 करोड़ की राशि में से की गयी हैं, जो कि बोर्ड ने आयुर्वेदिक स्नातकों से पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क से प्राप्त होती है।
डा. गुलेरिया व डा. महाजन ने कहा कि नियमानुसार यह डिपोजिट आयुर्वेद विभाग व आयुर्वेद विभाग के डाक्टरों के हित में खर्च किया जाना चाहिए, जबकि बोर्ड ने विभाग के मंत्री व सचिव को खुश करने पर फंड का दुरुपयोग किया है और इसके लिए वित्त विभाग की अनुमति भी नहीं ली, जो कि नियमों का खुला उल्लंघन है।
उक्त पदाधिकारियों का कहना है कि स्टेट आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रेक्टिशनर्स बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश स्टेट आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रेक्टिशनर्स एक्ट की धारा 3 का उल्लंघन कर बोर्ड में रजिस्ट्रार के करीबियों को मनोनीत किया है, जबकि बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां चुनाव से होने का प्रावधान हैं, उन्होंने कहा कि बोर्ड में चुनाव कराये ही नहीं जा रहे हैं।
एसोसिएशन पदाधिकारी डा. गुलेरिया व महाजन ने बताया कि बोर्ड ने आयुर्वेद स्नातकों के पंजीकरण शुल्क में अचानक 100 रुपये से 500 रुपये व विलम्ब शुल्क 10 रुपये 100 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि कर दी है और बोर्ड एक्स के तहत इसके लिए आवश्यक स्वीकृति भी नहीं ली, इससे एसोसिएशन में भारी रोष हैं।
उन्होंने कहा कि 1.89 करोड़ की फिक्स डिपोजिट तोड़ी नहीं जाती तो यह राशि आज 3 करोड़ होती। डा. गुलेरिया व डा. महाजन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्रेक्टिशनर्स बोर्ड में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि आयुर्वेद विभाग में दो माह पहले खरीद घोटाला सामने आया था, इसमें विभाग के तीन अधिकारी अभी भी निलंबित हैं।