विभिन्न कोर्सों की फ़ीसें पुन: निर्धारन करने और ब्याज़ न वसूलने सम्बन्धी मसले मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का दिया भरोसा
विभागीय अधिकारियों को स्कॉलरशिप सम्बन्धी राशि के प्रयोग सर्टिफिकेट केंद्र को जल्द भेजने की हिदायत
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एस.सी. स्कॉलरशिप सम्बन्धी धर्मसोत के साथ की मीटिंग
चंडीगढ़। पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. धर्मसोत ने कहा है कि पंजाब सरकार जहाँ राज्य के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए लगातार यत्नशील है, वहीं इन विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए मसलों को हल करने के लिए भी गंभीर है।
आज यहाँ सचिवालय में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान स. धर्मसोत ने जत्थेबंदियों की साझी कमेटी द्वारा उठाई गई जायज़ माँगों को जल्द निपटाने का भरोसा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कोर्सों के लिए पहले निर्धारित फ़ीसों को 75 प्रतिशत तक घटाने सम्बन्धी मामला मुख्यमंत्री के पास उठाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि फीस निर्धारन करने के लिए पास के राज्यों और विभिन्न यूनिवर्सिटियों द्वारा ली जाती फ़ीसों को आधार बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्राईवेट कॉलेज, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कोर्सों की पढ़ाई के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया करवाए जा रहे हैं, इसलिए शिक्षा प्रणाली सुचारू ढंग से चलाए रखने के लिए उनके जायज़ मसलों का हल करना समय की ज़रूरत है।
स. धर्मसोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये गए ऑडिट के दौरान जिन कॉलेजों द्वारा ऐतराज़ सामने आए हैं, से मूल रकम के अलावा ब्याज़ न वसूलने सम्बन्धी मसला भी मुख्यमंत्री के साथ विचारा जायेगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एस.सी. स्कॉलरशिप की बकाया पड़ी राशि जल्द जारी करके प्रयोग सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को जल्द भेजने को यकीनी बनाया जाए।
इस मीटिंग में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव श्री कृपा शंकर सरोज, डायरैक्टर श्री दविन्दर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर स. परमिन्दर सिंह गिल के अलावा ज्वाइंट एक्शन कमेटी मैंबर और पूर्व मंत्री श्री अश्वनी शेखड़ी, विधायक स. दविन्दर सिंह घुबाया, स. चरनजीत सिंह वालिया, डॉ. अंशु कटारिया, स. निर्मल सिंह आदि उपस्थित थे।
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Sunday, October 18