नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने पौण्टा साहिब के सूरजपुर में तिरुपति मेडिकेयर में एक कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर पौण्टा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत कुंज मन्त्रालयों के रामपुरघाट रोड की बायीं दिशा में जसपाल सिंह की माता बालासुंदरी दुकान से सब्जी के गोदाम तक, सब्जी गोदाम से उत्तर पश्चिन दिशा में (आशीर्वाद कॉलोनी) से लेकर सुभाष किरयाना दुकान तक, माता बालासुंदरी दुकान से दक्षिण पश्चिम दिशा (गुरु विहार कॉलोनी) से लेकर अनंत राम के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है तथा पहाड़ी कॉलोनी से लेकर शहनाज के घर तक और पहाड़ी कॉलोनी से शौकत अली के घर से लेकर शिव मंदिर चैक तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, तिरुपति मेडिकेयर सूरजपुर के पूरे कार्यालय को सील करने तथा ग्राम पंचायत पातलिओं में तिरुपति मेडिकेयर के साल्वेंट सलूशन इकाई, पार्किंग क्षेत्र और आयल स्टेशन को भी बफर जोन घोषित किया है।उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा और एक स्थान पर लोगों को इकठा होने की इजाजत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों नहीं करेगा। सील किये गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर बाकि सभी दुकानें और वणियिजिक संस्थान भी बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंक, सभी व्यापर गतिविधियां और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर ग्राम पंचायत कुंज मन्त्रालयों व पातलिओं के प्रधान और उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवशयक सेवाएं प्रदान कर रहे विभाग खुले रहेंगे और इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, पौण्टा साहिब द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा।
जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।