कहा, दोषी पाए जाने पर किसी भी तरह की जांच और कार्यवाही के लिए तैयार
चंडीगढ़। पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम के फंडों में गड़बड़ी के दोषों सम्बन्धी मीडिया रिपोर्टों को बेबुनियाद और कोरा झूठ कह कर रद्द करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर इन दोषों में रत्ती भर भी सच्चाई पाई जाती है तो वह किसी भी जांच और कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार हैं।
धर्मसोत ने मीडिया के कुछ हिस्सों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के फंडों में गड़बड़ी सम्बन्धी रिपोर्टों पर सख़्त प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए इन दोषों को कोरा झूठ, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित करार दिया।
उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी हितों वाले लोग इस तथ्य को हज़म नहीं कर पा रहे कि हमारे अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को कैप्टन अमरिन्दर सिंह की सरकार के कार्यकाल के दौरान अच्छी सुविधाएं और शिक्षा मिल रही है। मंत्री ने इसको राज्य सरकार की कुशल कार्यप्रणाली में रुकावट डालने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को बंद करवाने और विद्यार्थियों को मानक शिक्षा देने के कार्य में अड़चने पैदा करने के लिए यह घटीया चालें चली जा रही हैं।
अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के कल्याण को यकीनी बनाने के लिए अपनी निजी वचनबद्धता को दोहराते हुए श्री धर्मसोत ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार गरीब विद्यार्थियों के भले के लिए ठोस यत्न कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिनके लिए उचित शैक्षिक सुविधाओं को यकीनी बनाना हमारा फज़ऱ् बनता है।
उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार ही है जो समय पर स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त करने के लिए केंद्र के पास यह मुद्दा लगातार उठाती रही है। उन्होंने कहा कि आज भी केंद्र की तरफ से इस स्कीम के 1550 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसके लिए मैं यह मुद्दा रोज़ाना उठा रहा हूँ।
गौरतलब है कि राज्य सरकार को पिछले तीन सालों के दौरान केंद्र से 811 करोड़ प्राप्त हुए हैं जो पहले ही बाँटे जा चुके हैं। विभाग इस समय पर 309 करोड़ रुपए की अनुदान बाँटने की प्रक्रिया में है।