शिमला (हिमाचलवार्ता)। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार अटल पेंशन योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मध्यहान भोजन कार्यकर्ताओं, मनरेगा कार्यकर्ताओं, कृषकों, बागवानी व कृषि श्रमिकों, दुकानदारों आदि सदस्यों को दो हजार रुपये या योगदान का 50 प्रतिशत, (दोनों में से जो कम हो) सह-योगदान प्रदान कर रही है।
इसका उद्देश्य अटल पेंशन योजना के तहत नए सदस्यों को आकर्षित करना और असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों को लाभ सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने इस योजना को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने मौजूदा पात्र लाभार्थियों और अटल पेंशन योजना के तहत नए पंजीकृत सदस्यों के खातों में सरकार द्वारा दिया जाने वाला सह-योगदान 31 मार्च, 2022 तक जारी रखने का निर्णय भी लिया गया है।