शिमला (हिमाचलवार्ता)। हिमाचल प्रदेश सरकार सभी वर्गो के संतुलित व समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निरंतर आगे बढते हुए गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के विकास व उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की गई हैं। इन योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है ’मुख्यमंत्री आवास योजना’ जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, कमजोर व कम आय वर्ग के आवासहीन लोगों को रहने के लिए अपना घर उपलब्ध करवाना है।ऐसे ही गरीब, आवासहीन एवं जरूरतमंद श्रीमती मल्ली देवी, जो कि जिला सिरमौर के उपमंडल राजगढ़ के भाट का सयाना गांव की निवासी हैं, का कहना है कि उनके घर की दशा खराब होने और छत टूट-फूट जाने के कारण बारिश का पानी अन्दर आने से बहुत ही परेशानी हो रही थी। उन्होंने ने बताया कि गर्मी के मौसम में तो जैसे-तैसे दिन दिन निकल जाता था, लेकिन मौसम खराब होने पर खासकर बरसात व सर्दियों के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण रहना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने बताया कि घर की माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं है कि वह मकान बना सके।
श्रीमती मल्ली देवी ने बताया कि इसी दौरान उन्हें ग्राम पंचायत प्रधान ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंत आवासहीन लोगों, जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त मकान नहीं है, को मकान निर्माण करने हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ’मुख्यमंत्री आवास योजना’ आरम्भ की गई है। इस योजना के बारे में पता चलने पर उन्होंने ’मुख्यमंत्री आवास योजना’ के तहत आवास बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायत में अर्जी दी। ग्राम पंचायत द्वारा उनकी आवास की जरूरत को देखते हुए आवेदन को अनुमोदित करने के पश्चात् स्वीकृति के लिए खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय राजगढ़ भेजा गया। इसके बाद विभाग द्वारा मकान निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मकान निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करने के अतिरिक्त 95 दिनों तक मनरेगा में काम भी दिया गया।
श्रीमती मल्ली देवी ने बताया कि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उनका पक्के मकान का सपना पूरा होगा, लेकिन प्रदेश सरकार की गरीब, आवासहीन, निर्धन एवं आय रहित लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई ’मुख्यमंत्री आवास योजना’ ने उनके आशियाने के सपने को साकार किया है। उन्होंने बताया कि वह अपने इस आशियाने में परिवार सहित हंसी-खुशी के साथ आराम से रह रहीं हैं। उन्होंने गांव के गरीब व जरूरतमंद आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
खण्ड विकास अधिकारी अरविंद गुलेरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब, निर्धन व निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त उन्हें 95 दिन मनरेगा में काम भी दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम सभा द्वारा पात्र लोगों का चयन किया जाता है। उन्होंने पंचायत प्रधानों व पंचायत जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में लोगों को जागरूक करें ताकि सरकार चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके।