पशुपालन विभाग को गुज्जर समुदाय को मवेशियों की बेहतर नस्ल और नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए
शिमला (हिमाचलवार्ता)। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज धर्मशाला में गुज्जर कल्याण बोर्ड की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार गुज्जर समुदाय के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण गुज्जर समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने पशुपालन विभाग को गुज्जर समुदाय को बेहतर नस्ल के मवेशी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि वे अपने पशुओं से बेहतर आय प्राप्त कर सकें।
जय राम ठाकुर ने गुज्जर समुदाय के सदस्यों से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए ताकि इस समुदाय के बच्चे आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब राज्य सरकार ने गुज्जर समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि गुज्जर समुदाय को विकास और प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से ही जनजातीय क्षेत्र के लोगों की स्थिति अन्य सभी राज्यों से बेहतर है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डाॅ. राम लाल मारकंडा ने जनजातीय लोगों के कल्याण के प्रति विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
प्रधान सचिव जनजातीय विकास ओंकार शर्मा ने मुख्यमंत्री, मंत्री और गैर सरकारी सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आभार व्यक्त किया।
विशेष सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सी.पी. वर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
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