सिरमौर में कोरोना काल के दौरान अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से जोड़ने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू

नाहन 22 मई {हिमाचलवार्ता न्यूज़ } 04:59 P:M  :- जिला सिरमौर में कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद मुहैया कराई जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में कोरोना काल के दौरान अनाथ  हुए बच्चों को इस योजना से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनाथ बच्चों की बारे में जानकारी मुहैया करवाएंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी में केवल माता या केवल पिता या माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों की देखभाल की जाएगी तथा उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से  ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सक्षम किया जाएगा। इन बच्चों का बैंक खाता खोला जाएगा। खाता खोलने के दिन बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर जिला दण्डाधिकारी को अभिभावक के रूप में रखते हुए बच्चे के साथ संयुक्त खाता खोला जाएगा। यदि बच्चे ने इस दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो खाता उनके नाम से खोला जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि ऐसे बच्चों के रिश्तेदार व बच्चे स्वयं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा 1098 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा सुविधा के साथ-साथ फंड की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। 10 वर्ष तक बच्चे को निकटतम केंद्रीय विद्यालय या एक निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। अगर बच्चे को किसी निजी स्कूल में भर्ती कराया जाता है तो शिक्षा के अधिकार के मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स से दी जाएगी। स्कूल वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी पीएम केयर्स से भुगतान किया जाएगा। ऐसे बच्चे, जिनकी आयु 18 वर्ष है, उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी व उनके 23 वर्ष के होने के बाद पीएम केयर्स से प्रति बच्चे को 10 लाख का फंड मुहैया करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनाथ बच्चों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ-साथ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध करवाया जाएगा जिसका प्रीमियम सरकार वहन करेगी।