शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज)हिमाचल कैबिनेट ने सेब बागवानों को राहत देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने सेब कार्टन पर 6 प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है. अब बागवान एचपीएमसी और हिमफैड से दो करोड़ कार्टन खरीद सकेंगे. जिसके तहत बागवानों को केवल 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा, 6 फीसदी जीएसटी का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की बसों में 5 रुपये न्यूनतम किराए की घोषणा को भी अमलीजामा पहनाया गया है.इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में सरकारी और निजी बसों में 5 रुपये न्यूनतम किराए को भी मंजूरी दी है. ऐसे में अब बसों में सफर कर रहे यात्रियों को 5 रुपये न्यूनतम किराया देना होगा. इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है. बैठक में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों पर बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने शिक्षकों के लिए यूजीसी स्केल को मंजूरी दे दी है. बता दें कि हिमाचल में यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में 3 हजार से अधिक लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, जिन्हें सरकार के फैसले का फायदा मिलेगा. इस फैसले से सरकार के खजाने पर 400 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
