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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»लाखों के बजट से शहर में बिछाई गई इंटरलॉक टाईले बनी मुसीबत लोगों के लिए
    सिरमौर

    लाखों के बजट से शहर में बिछाई गई इंटरलॉक टाईले बनी मुसीबत लोगों के लिए

    By Himachal VartaFebruary 19, 2023
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    नाहन, ( हिमाचल वार्ता न्यूज) सालों पहले लाखों के बजट से शहर में बिछाई गई  इंटरलॉक टाईल्स लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। इंटरलॉक टाईल्स का सरफेस चिकनाहट वाला होने की वजह से प्रमुख सड़कों पर र्दुघटनाऐं बढ रही है । खास तौर से दो पहिया वाहनधारक आए दिन टाईल्स पर गिर रहे है। उधर जब से लोक निर्माण विभाग व नगर परिषद ने अपने अधीन आने वाली सड़कों पर  इंटरलॉक टाईल्स बिछाई है उसी दिन से ही पेयजल के  कैंक्शनों को जोडऩे के  लिए व लीकेज आदि को रोकने के लिए लगातार खुदाई लोगों के कहने पर विभाग कर रहा है। ऐसे में सड़के पहले की तरह खस्ताहाल हो चुकी है। आरोप है कि इस  मामले में सम्बधित विभागों की अफसरशाही चुप्पी साधे है। नागरिक सभा ने टाईल्स के स्थान पर अब मॉल रोड समेत अन्य सड़कों पर फिर से टाईरिंग करने की गुहार लगाई है।  नागरिक सभा ने तकनीकी गुणवत्ता पर उठाए सवाल
    नागरिक सभा ने तकनीकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए  लोक निर्माण विभाग व नगर परिषद को कटघरे में खड़ा करते हुए उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की थी लेकिन सरकार की तरफ से न तो कोई इस मामले में जांच करवाई गई ओर न ही कौई जवाब नागरिक सभा को आया। जानकारी के अनुसार अब तक शहर में करीब दो करोड़ रूपए की इंटरलॉक टाईल्स बिछाई जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग व नगर परिषद ने आनन फानन में इंटरलॉक टाईल्स लगाने का काम अपने कई ठेकेदारों के माध्यम से करवाया। ऐसे में गुणवत्ता और तकनीक दोनों दांव पर लगी रही। इसमें भी कौई शक  नही है कि जल्दबाजी करने के मामले मेें अफसरशाही पर सियासी दबाव भी कम नही था।  लाखों के बजट की इंटरलॉक टाईल्स बिछाने की तकनीक ही सही नही थी। ऐसे में गुणवत्ता नजर नही आई है ।  लोक निर्माण विभाग व नगर परिषद ने आनन फानन में इंटरलॉक टाईल्स लगाने के  काम को निपटा दिया । आज आलम यह है कि चिकनाहट से भरी इन टाईल्स पर लोग रोजाना गिर रहे है बार बार खुदाई से भी  टाईल्स उखडऩे के बाद दुबारा सेट नही होती ।इ लोगों का चलना मुश्किल हुआ है लाखों का बजट लगा है। आखिर यह जनता का पैसा है। नागरिक सभा के अध्यक्ष दिग्विजय ने कहा कि सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। लेकिन सरकार की ओर कोई जवाब आज तक नही मिला।

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