शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज) मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल में केंद्र से ज्यादा मदद पहुंचा रही है। आपदा में घरगिरने पर केंद्र सरकार महज एक लाख 30 हजार की मदद देती है, जबकि हिमाचल सरकार ने इसे बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दिया है। कच्चे मकानों को दोबारा बनाने के लिए भी राज्य सरकार सात लाख रुपए की मदद देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4500 करोड़ के राहत पैकेज तय किया है। राज्य ने 12 हजार करोड़ का राहत पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है, लेकिन अभी तक इस बारे में केंद्र ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। राज्य ने 3500 करोड़ स्पेशल पैकेज के तहत तय किया है, जबकि एक हजार करोड़ रुपए मनरेगा के तहत तय किए गए हैं।प्रदेशसरकार का पूरा ध्यान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने पर लगा है। इसके अलावा गोशाला बनाने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश में 3500 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य मकान आंशिक तौर पर प्रभावित हुए हैं। प्रदेश भर में 16 हजार परिवार आपदा की वजह से प्रभावित हुए हैं। जो लोग प्रभावित हैं, उन्हें राज्य सरकार ने किराए के घर मुहैया करवाए हैं। इसके साथ ही इन सभी को खाद्य सामग्री से लेकर रसोई गैस सिलेंडर तक की सप्लाई भी दी गई है। घर बनने के बाद इन सभी प्रभावितों को उनके नए घर भेजा जाएगा। राज्य सरकार आपदा के बाद राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद का आह्वान किया गया है, लेकिन अभी तक केंद्र से विशेष पैकेज की घोषणा नहीं हो पाई है।
