शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज)शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दो पुराने मामले कैबिनेट की बैठक में दोबारा रखने के लिए निर्देश दिए हैं। किन्नौर जिला के दौरे से लौटने के बाद बुधवार को शिक्षा मंत्री ने सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रांट इन एड से बाहर नियुक्त किए गए पीटीए शिक्षकों का मामला सभी तथ्यों और आंकड़ों के साथ दोबारा मंत्रिमंडल में लाया जाए। इसके अलावा पूर्व जयराम सरकार द्वारा अक्तूबर, 2022 में शास्त्री और एलटी को दिए गए टीजीटी परिणाम का केस भी फिर से कैबिनेट में रखने को कहा गया है। राज्य सरकार इस पदनाम को वापस ले सकती है। इसका आधार भी पिछली कैबिनेट के फैसले को ही बनाया जा रहा है। उस फैसले में यह रिकॉर्ड हुआ है कि यह टीजीटी परिणाम बिना वित्तीय लाभ के दिया जाएगा। क्योंकि शास्त्री और टीजीटी के बीच ग्रेड-पे में अंतर है। यह पदनाम मिलने के बाद कुछ शिक्षक हाई कोर्ट से फैसले की तारीख से वित्तीय लाभ टीजीटी के बराबर देने का निर्णय ले आए हैं। इस फैसले के खिलाफ भी सरकार अपील में जा रही है। इसलिए अब पदनाम पर कैबिनेट दोबारा फैसला ले सकती है।बुधवार को हुई बैठक में शास्त्री के नए भर्ती नियमों को कार्मिक विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि विभाग में सभी तरह की भर्तियां एनसीटीई के नियमों के अनुसार ही की जाएगी और विभाग यही कॉमन स्टैंड अपनाएगा। इसलिए जारी बैचवाइज भर्ती में भर्ती नियम बदलने या संशोधित होने की संभावना नहीं है। स्कूल प्रिंसीपल डीपीसी के मामले में पिछली बार छूट गए 24 शिक्षकों को भी इस बार प्लेसमेंट के जरिए प्रमोशन का मौका दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने इन शिक्षकों को इस बार लिस्ट में शामिल करने को कहा है। पिछली बार जब प्रिंसीपल बनाए गए थे, तो इन शिक्षकों ने तय समय पर ज्वाइन नहीं किया था। विभाग ने उनकी प्लेसमेंट विदड्रॉ कर ली थी।
