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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत सिरमौर जिला में 273 लाभार्थियों को 42.91 लाख रुपये की आर्थिक सहायता-सुमित खिमटा
    सिरमौर

    मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत सिरमौर जिला में 273 लाभार्थियों को 42.91 लाख रुपये की आर्थिक सहायता-सुमित खिमटा

    By Himachal VartaFebruary 9, 2024
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    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) सिरमौर जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के आरम्भ होने से अभी तक 0-27 वर्ष के 273 पात्र लाभार्थियों को 48.36 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
    उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने यह जानकारी नाहन में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदान की है।
    सुमित खिमटा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा और उनके उज्जल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को ‘‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’’ का दर्जा दिया है। यानि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, सरकार उनके अभिभावक बनकर उनकी देखभाल करेगी।
    जिला के सभी लोगों से सुखाश्रय योजना में अंशदान का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जिला में इस योजना के तहत अभी तक 426 अनाथ बच्चों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 393 को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
    दिल खोलकर करें सुखाश्रय कोष  में अंशदान
    उपायुक्त सिरमौर ने जिला के सभी लोगों से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में दिल खोलकर अंशदान करें। यह एक ऐसा पुनीत कार्य है जिसमें अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा आदि के लिए खर्च प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुख आश्रय कोष में जिला में जो भी अंशदान किया जायेगा उसका 50 प्रतिशत भाग जिला कोष तथा शेष 50 प्रतिशत भाग राज्य स्तरीय सुख आश्रय कोष में जायेगा। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में सुख आश्रय कोष में अंशदान के लिए हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक नाहन में खाता संख्या- 57210102775 खोला गया है जिसका आईएफसी कोड – एचपीएससी 0000572 है।
    उन्होंने कहा कि जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में अंशदान हेतु साल में एक बार एक सप्ताह के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। इसके अलावा उल्लेखित बैंक खाता के अलावा क्यूआर कोड स्कैन कर कोई  भी व्यक्ति अंशदान कर सकता है। इस कोष में प्राप्त होने वाली धनराशि आयकर की धारा 80 जी के तहत आय कर से मुक्त होगी।
    सिरमौर जिला के पहले अंशदान कर्ता बने बनाह की सैर के बाबुराम चौहान
    उपायुक्त सिरमौर ने बताया कि सिरमौर जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में अंशदान करने वाले बाबुराम चौहान पहले अंशदान कर्ता बने हैं। बाबू राम चौहान ने एक लाख एक सौ एक रुपये का अंशदान मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में किया है। बाबुराम चौहान सिरमौर जिला के पच्छाद के बनाह की सैर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रथम दान दाता का सुखाश्रय के लिए अंशदान करने के लिए आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि समाज के अन्य सक्षम लोग भी इसी प्रकार अंशदान के लिए आगे आएंगे।
    सुख आश्रय कोष की जिला स्तरीय कमेटी गठित
    सुख आश्रय कोष की सिरमौर में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उपायुक्त सिरमौर इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में अध्यक्ष और सदस्य सचिव को मिलाकर कुल 16 सदस्य नियुक्त किये गये हैं, जिसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, स्थानीय निकाय, श्रम, आदि विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
    मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना क्या है
    उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों/व्यक्तियों को इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना एवं कोष के तहत पात्र लाभार्थी को मकान निर्माण हेतु तीन लाख रुपये, स्वरोजगार के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हेतु दौ लाख रुपये तक का अनुदान, मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से तीन बिश्वा भूमि, विवाह अनुदान के तौर पर दो लाख रुपये, उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त 4000 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
    उपस्थित रहेजिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सुनील शर्मा ने बैठक का संचालन करते हुए सुख आश्रय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
    सहायक आयुक्त गौरव महाजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, डा. विनोद संगल, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कर्म चंद, अतिरिक्त जिला न्यायवादी शैलजा ठाकुर, कौशल विकास निगम की जिला समन्वयक मीनाक्षी ठाकुर के अलावा स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा आईसीडीएस के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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