शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज)नगर निगम शिमला ने टायलट शुल्क लगाने के फैसले से मुकर गया है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि टॉयलट शुल्क का कोई प्रस्ताव नगर निगम हाउस में नहीं लगाया गया था। नगर निगम हाउस में कोर्ट के आदेशों के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन नगर निगम हाउस के एजेंडे में 7 नंबर प्रस्ताव यही था कि टॉयलट शुल्क लिया जाएगा। खैर नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों में पुरुषों से पांच रुपए यूरिन शुल्क लेने के फैसले को वापस ले लिया है। सार्वजनिक शौचालयों में पुरुषों से यूरिन शुल्क लेने के फैसले पर खासा बवाल मच गया था और नगर निगम की फजीहत हो रही थी, जिसके बाद नगर निगम के मेयर ने शुल्क न लेने की बात कही है।
मेयर सुरेंद्र चौहान ने यह भी कहा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में हम यह बात भी रखेंगे कि सार्वजनिक शौचालय सभी के लिए नि:शुल्क किया जाए। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नगर निगम किसी भी तरह का सार्वजनिक शौचालय में शुल्क नहीं वसूला जाएगा। शहर में सार्वजनिक शौचालय का रखरखाव सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है
और नगर निगम इसके एवज में उन्हें हर माह दो लाख 44 हजार देता है।