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    Home»हरियाणा»हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि जो किसान किन्हीं कारणों से सरसों व गेहूं बेचने मंडियों में नहीं पहुंच सके थे, उन्हें दोबारा एसएमएस भेजे जाएंगे और सप्ताह में खरीद का एक दिन रखने का निर्णय लिया है
    हरियाणा

    हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि जो किसान किन्हीं कारणों से सरसों व गेहूं बेचने मंडियों में नहीं पहुंच सके थे, उन्हें दोबारा एसएमएस भेजे जाएंगे और सप्ताह में खरीद का एक दिन रखने का निर्णय लिया है

    By Himachal VartaApril 27, 2020
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    चण्डीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को खरीद केन्द्रों में बिक्री के लिए सरसों व गेहूं लाने के एसएमएस भेजे गये थे और ऐसे किसान किन्हीं कारणों से मंडियों में नहीं पहुंच सके थे, उन्हें दोबारा एसएमएस भेजे जाएंगे और सप्ताह में खरीद का एक दिन ऐसे छूटे हुए किसानों के लिए ही रखने का निर्णय लिया है।
    उपमुख्यमंत्री आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व गृह मंत्री श्री अनिल विज के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गई वीडियो कान्फ्रैंसिंग में भाग लेने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
    एक प्रश्न के उत्तर में श्री चौटाला ने कहा कि किसान सरसों व गेहूं कितनी ही मात्रा में बिक्री के लिए ला सकते हैं, इस पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि कल ही पानीपत मंडी में एक किसान 1609 क्विंटल गेहूं लेकर आया था और उसकी पूरी गेहूं खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि पहले दिन खरीदी गई सरसों का भुगतान भी किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिया गया है। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गेहूं के लिए 22,000 करोड़ रुपये व आढ़ती की अढाई प्रतिशत आढ़त के लिए लगभग 275 करोड़ रुपये सरकार ने रिजर्व रखे हुए हैं।
    कोरोना वायरस के चलते खरीद प्रक्रिया देरी से आरम्भ होने के सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा तो केन्द्र सरकार को इस बारे पहले ही लिख चुका था और विलम्ब के लिए किसानों को कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई थी। इसी तरह का एक पत्र पंजाब सरकार ने भी केन्द्र सरकार को लिखा है।
    उन्होंने कहा कि आज भी वीडियो कान्फ्रैंसिंग के दौरान सभी राज्यों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अपने-अपने राज्य की मांग के अनुरूप केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है। प्रधानमंत्री द्वारा महामारी कोरोना की रोकथाम के प्रबन्धों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।
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