नाहन( हिमाचल वार्ता न्यूज़) ( एसपी जैरथ)भले ही देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा पहाड़ों पर ब्लास्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, बावजूद इसके भी नेशनल हाईवे 707 पर नियमों को दरकिनार करते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे के निर्माणाधीन कंपनियों को ब्लास्टिंग की खुली छूट दे रखी है। यह बात जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में समाजसेवी नाथूराम चौहान ने कही। नाथूराम चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों को अनदेखा कर डीसी सिरमौर ने निर्माणधीन कंपनियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के आदेशों पर ब्लास्टिंग की खुली छूट दे रखी है। नाथूराम चौहान ने कहा कि हैरत की बात तो यह है कि नेशनल हाईवे 707 के निर्माणाधीन कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग और प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ की मामला पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है। बावजूद इसके भी डीसी सिरमौर ने कंपनियों को ब्लास्टिंग की छूट दे रखी है। नाथूराम चौहान ने कहा कि नेशनल हाईवे 707 पर निर्माण के लिए जिला अधिकारी द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग लिखी गई है , जबकि कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर न 707 का निर्माण कर रही कंपनियों द्वारा बेखौफ होकर प्रतिदिन पहाड़ों पर धमाके किए जा रहे हैं , जिससे न केवल पहाड़ अंदर से खोखले हो रहे हैं , बल्कि प्राकृतिक जल स्रोत भी नष्ट हो रहे हैं। नाथूराम चौहान ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जो इस समय प्रदेश सरकार में सुपर सीएम हैं उनके आदेशों के बाद ही जिला प्रशासन ने पहाड़ों को जिलेटिन से उड़ाने की अनुमति दी है , जो सरासर नियमों की अवहेलना है। नाथूराम चौहान ने कहा कि हाल ही में डीसी सिरमौर द्वारा एक पत्र जारी किया गया है , जिसमें कंपनियों को निर्माण के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति दी गई है।
उन्होंने कहा कि कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर अनियंत्रित , अवैज्ञानिक और अवैधानिक ब्लास्टिंग करके क्षेत्र के पहाड़ों का परिस्थितिकीय तंत्र पूरी तरह बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है , बल्कि आने वाले समय में यह एक भीषण आपदा में भी तब्दील हो सकता है। नाथूराम चौहान ने कहा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं बहुत नाजुक है और यदि भूकंप के हल्के झटके भी आते हैं तो पूरे का पूरा पहाड़ी क्षेत्र तबाह हो जाएगा , जिससे न केवल जान हानि होगी , बल्कि पूरा क्षेत्र ही ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि कंट्रोल प्लास्टिक की आड़ में होने वाले इस खिलवाड़ को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। यदि समय रहते इस ब्लास्टिंग को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इसके बड़े दूरगामी दुष्परिणाम सामने आएंगे।
नाथूराम चौहान ने कहा कि एसडीएम कफोटा द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि डीसी सिरमौर के निर्देश के बाद ही निर्माणाधीन कंपनियों को प्रतिदिन ब्लास्टिंग करने की इजाजत दी जा रही है। नाथूराम चौहान ने कहा कि एनएच 707 का मामला नेशनल तिवान ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहले से ही चल रहा है। बावजूद इसके भी स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्माण अधीन कंपनियों को पहाड़ों पर धमाके करने की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जिला प्रशासन ने अपने आदेशों को वापस नहीं लिया तो उन्हें मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।