बागवानी क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी में एक प्रमुख भूमिका निभाता है तथा प्रदेश के विविध मौसम तथा भौगोलिक स्थितियों के कारण यहां विभिन्न प्रकार के फलों तथा सब्जियों की खेती की जाती है। प्रदेश में 35 किस्मों के विभिन्न फलों की खेती की जाती है। बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बागवानी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। क्षेत्रों की कृषि से सम्बन्धित मौसम की स्थितियों ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं तैयार करेंगे, जिसके लिए वे स्वयं खेतों में जाकर…
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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सामान अधिनियम, 1999 के भौगोलिक संकेतक (जीआई) के तहत हिमाचली काला ज़ीरा और हिमाचली चुल्ली तेल के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास राज्य के पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण में काफी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह बाजार की संभावनाओं को और बढ़ाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की खेती में शामिल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने…
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि शिमला शहर में मई, 2018 में जल संकट का सामना करना पड़ा, जब पानी की आपूर्ति 28 एमएलडी तक कम हो गई थी और मई, 2018 के अन्तिम 10 दिनों में शिमला को पम्प किया गया औसतन पानी घट कर 20 एमएलडी रहा, जबकि मई, 2019 में सरकार के प्रयासों शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) द्वारा 50 एमएलडी पानी को पम्प किया गया। इसके अलावा, सप्ताहांत के दौरान पर्यटकों के आगमन पर पानी की आपूर्ति को पूर्ण क्षमता तक बढ़ाया गया। प्रवक्ता ने बताया कि शिमला में पिछले वर्ष…
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकारी क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से चार लाख रुपये से कम की सालाना पारिवारिक आय वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान आरक्षण योजनाआें में न आने वाले उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप ‘मुख्यमंत्री रोशनी योजना’ को लागू करने की अनुमति प्रदान की। योजना के तहत चालू…
हिमाचल प्रदेश की बारहमासी नदियाँ मछुआरों के ट्राउट उत्पादन के साथ-साथ मछुवारों को आय सृजन के अपार अवसर प्रदान करती हैं। राज्य सरकार मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान 100 अतिरिक्त ट्राउट कृषि इकाइयों के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके अलावा, कार्प मछली के उत्पादन के लिए 10 हेक्टेयर में तालाबों का निर्माण भी किया जएगा। इस निर्णय से लगभग 550 और लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए मछुआरों की ट्राउट बीज की आवश्यकता को ध्यान में रखते…
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