शिमला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज मुख्य सचिव की उपस्थिति में आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा कहा कि जांच और देखभाल के लिए उन्हें अधिक सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाॅफ की सुरक्षा के लिए उन्हें पीपीई किट तथा अन्य आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में कोरोना के अधिकांश नेगेटिव मामले आने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बावजूद इसके टेस्टिंग सेंटर बढ़ाये जाने चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कृषि और बागवानी मौसम आरम्भ हो गया है तथा कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को उनके उत्पाद के उचित दाम उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि उत्पाद के लिए पैकेजिंग और परिवहन सुविधा को व्यापक तौर पर सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिसमें विपणन समितियों की भूमिका अहम् है।
बैठक में राज्यपाल को जानकारी दी गई कि प्रदेश में आईजीएमसी शिमला, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल काॅलेज टाण्डा, मेडिकल काॅलेज नेरचैक में ई-ओपीडी हब्स बनाए गए हैं, जिसके द्वारा प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के द्वारा संचालित ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही चिकित्सा परामर्श ले सकता है। यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश में लगभग 500 उप-स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसन सुविधा शुरू की गई है, जहां विशेषज्ञ परामर्श का प्रावधान किया गया है।
मुख्य सचिव अनिल खाची और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर राज्यपाल को समय-समय पर उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुण्डू, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अमिताभ अवस्थी, राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन डी.सी. राणा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।