हिप्र राज्य पत्रकार महासंघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उठाई मांग
नाहन। कोविड-19 के संकट में पत्रकारों को भी 50 लाख का बीमा कवर दिया जाना चाहिए क्योंकि पत्रकारों द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को जागरूक करने तथा सटीक जानकारी देने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। यह मांग हिमाचल प्रदेश राज्य पत्रकार महासंघ के प्रदेश महासचिव एसपी जैरथ द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे गए एक पत्र में की है। इनका कहना है कि कोविड-19 में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है जबकि पत्रकारों द्वारा भी इस संकट की घड़ी में बिना किसी सुविधा के समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाई जा रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश सरकार से हरियाणा राज्य की तर्ज पर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वरिष्ठ पत्रकारों को दस हजार रूपये प्रतिमाह पैंशन देने के लिए आवश्यक पग उठाने का आग्रह किया गया है ।
उन्होंने अपने पत्र में सरकार से मांग की है कि राज्य स्तरीय पत्रकारों की तर्ज पर जिला स्तर पर कार्य कर रहे सभी पत्रकारों को भी विज्ञापन जारी किए जाएं क्योंकि जिला व उप मंडल स्तर पर कार्य रहे पत्रकारों द्वारा ही सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को आमजन में पहुंचाने तथा लोगों की समस्याओं बारे सरकार को अवगत करवाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है परंतु पत्रकार बिना सुविधाओं के जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं वह अपने आप में एक उल्लेखनीय कार्य है । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पत्र में जिला स्तर पर पत्रकारों को भी सरकारी आवास प्रदान करने बारे मांग की गई है ।
उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद भी पत्रकारों के एक्रिएडेशन मामले सूचना एवं जन संपर्क विभाग में वर्षों तक लटके रहते है। उन्होंने सरकार को लिखे पत्र में मांग की गई है कि एक्रिएडेशन मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्रिएडेशन कार्ड एक पहचान पत्र है जिसे जारी करने में सरकार पर कोई वितीय बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होने सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हिमकेयर योजना के तहत लाया जाना चाहिए। उन्होंने पत्र में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है कि हिमाचल प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर पत्रकारों को सरकार द्वारा सबसे कम सुविधाएं दी जा रही है जबकि पत्रकार सरकार का व्यापक प्रचार व प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ।
