उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के कारण 25 मार्च, 2020 से 20 अप्रैल, 2020 तक राज्य के जलाश्यों में मछली पकड़ने व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया था, जिसके कारण मछुआरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक करोड 7 लाख रुपये का आर्थिक पैकेज प्रदान किया गया है, जो संकट के इस समय में मछुआरों के लिए मददगार साबित होगा।
वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश के 5350 सक्रिय जलाश्य मछुआरों को दो-दो हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। जिसमें गोबिन्द सागर के 2213, कोलडैम के 113, रंजीत सागर के 69, चमेरा के 155 व पौंग डैम के 2800 मछुआरे शामिल है।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मछुआरों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना भी तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत नियमित बन्द सीजन राहत भत्ते के अलावा मछुआरों को राहत प्रदान की जाएगी।