हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
शिमला (हिमाचलवार्ता)। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि बहाल करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 25 लाख रुपये की पहली किश्त अक्तूबर, 2020 को प्रति विधानसभा क्षेत्र और पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के उपरांत 25 लाख रुपये की दूसरी किश्त जारी की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी गई।
मंत्रिमंडल ने शिमला के रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्त नियम-104 के अंतर्गत दिए गए सुझाव के अनुरूप इस प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण विजेता राम वी. सुतार और अनिल सुतार को कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय गृह मामले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करते हुए प्रदेश में पहली अक्तूबर, 2020 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में हिमानी चामुण्डा जी रज्जूमार्ग परियोजना के लोअर टर्मिनल प्वाइंट के लिए भूमि स्थानांतरित करने के लिए प्रदेश सरकार और मंदिर न्यास चामुण्डा के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए प्रारूप तैयार करने को अपनी अनुमति दी।
बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में अनुबन्ध आधार पर उप-निदेशक के सात पद भरने का निर्णय लिया गया।
लोगों को बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पंचकर्मा मैस्योर (मालिश करने वाले) के 35 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश रखने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए निदेशक आयुर्वेद और भारत सरकार के उपक्रम मैसर्ज एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।