बीपीएल फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार उठा रही सख्त कदम!

शिमला (हिमाचल वार्ता)। बीपीएल के चयन प्रक्रिया में हुए फर्जीवाड़े के बाद विभाग एक्शन में आ गया है। सरकार ने फर्जी बीपीएल अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल फर्जीवाडे को रोकने के लिए पंचायती राज विभाग नई व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। बीपीएल की अंतिम सूची तैयार करने से पहले संबंधित क्षेत्र के लोग अब पंचायतीराज विभाग को आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे।

ग्रामसभा किसी अपात्र को बीपीएल सूची में शामिल करती है, तो उस क्षेत्र के लोगों को आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए एक महीने का समय देगा। लोग विभाग या संबंधित अधिकारियों को गुप चुप तरीके से आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। पंचायतीराज विभाग की ओर से ऐसे लोगों का नाम और जानकारी को गोपनीय रखेगा। यदि कार, बाइक और एलईडी घर में रखने वाला कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची में शामिल हुआ तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।