शिमला (हिमाचलवार्ता)। आॅनलाइन घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) प्रशिक्षण और रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं पर आज यहां एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश के सभी 12 जिलों को शामिल किया गया ताकि विभिन्न हितधारकों सहित जिलों, विभागों, सैन्य बलों और अर्ध सैन्य बलों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर चर्चा की जा सके। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बैठक की अध्यक्षता की।
आरडी धीमान ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों और अधिकारियों को आपदा के समय में आईआरएस की भूमिका और घटना, प्रतिक्रिया बल के उत्तरदायित्व के बारे में जागरूक करवाना है। प्रशिक्षण का एक और बड़ा उद्देश्य आपदा की परिस्थितियों के लिए एक ऐसी प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करना है जिसमें राज्य और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय हो।
उन्होंने कहा कि आईआरएस एक बहुत कारगर प्रणाली है जिसमें वे सभी कार्य शामिल हैं जिन्हें आपदा प्रबंधन के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। संगठन फील्ड में घटना प्रतिक्रिया बलों के माध्यम से प्रशासनिक ढांचे और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप कार्य करता है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि घटना प्रतिक्रिया बलों को राज्य, जिला, उप-मण्डल और तहसील अथवा खण्ड स्तर पर पूर्व नामित किया जाता है। किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी (आरओ) इन्हें सचेत करेगा। पूर्व सूचना के बिना यदि कोई आपदा घटती है, उस स्थिति में स्थानीय घटना प्रतिक्रिया बल आरओ को सूचित करेगा तथा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करेगा।
आरडी धीमान ने प्राधिकरण को माॅक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह आपदाओं की स्थिति में जिलों और राज्यों की उपयुक्तता और क्षमता परखने का बेहतरीन तरीका है। इसके माध्यम से हितधारक विभागों की मौजूदा भूमिका और उत्तरदायित्व को पुनः जांचने का अवसर प्राप्त होता है और इसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि आईआरएस प्रशिक्षण में सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता से वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी और राज्य में आपदाओं से निपटने के लिए सकारात्मक और व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार ब्रिगेडियर अजय गंगवार, प्राधिकरण के सदस्य लै. जनरल सैयद अता हसनैन, वरिष्ठ परामर्शदाता मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) वीके नाइक, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के निदेशक एवं विशेष सचिव डीसी राणा, घटना प्रतिक्रिया बल के सदस्यगण, उपायुक्त, विभागों के अध्यक्ष और विभिन्न हितधारक एजेंसियों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए।