4वें हिमाचल दिवस पर नाहन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ऊर्जा मंत्री ने ध्वजा रोहण कर ली परेड़ की सलामी

  ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 1971 में जब यह प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना तो उस समय प्रदेश में 10 हज़ार 617 किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं, साक्षरता दर 31.96 प्रतिशत थी। प्रदेश में 4 हज़ार 693 शैक्षणिक संस्थान तथा 587 स्वास्थ्य संस्थान थे। बिजली की सुविधा भी 3 हज़ार 249 गांवों में उपलब्ध थी। प्रति व्यक्ति आय भी मात्र 651 रुपये थी। वर्तमान में प्रदेश में सड़कों की लम्बाई बढ़कर 38 हज़ार 470 किलोमीटर हो चुकी है। 10 हज़ार 508 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लगभग 99 प्रतिशत पंचायतें सड़कों से जुड़ चुका हैं। शेष पंचायतों को शीघ्र सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की संख्या 15 हज़ार 553 है तथा साक्षरता दर 82.80 पहुंच गई है। वर्तमान में प्रदेश में 4 हज़ार 320 स्वास्थ्य संस्थान लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध है।

सिरमौर जिला की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जिला में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण के लिए 18 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है जिसके अतंर्गत 97 किलोमीटर नई एच.टी लाइन, 31 किलोमीटर नई एलटी लाईन तथा 47 किलोमीटर पुरानी एल.टी लाइनों को बदलने के अतिरिक्त 164 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे है। विद्युत विभाग द्वारा 46 करोड़ रूपये की लागत से 12 नए विद्युत सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिला के 6 पुराने विद्युत सब स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाने पर 13 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जाएगी। जिला में आगामी दो सालो मे 16 करोड़ रूपये की राशि व्यय कर 91 किलोमीटर नई विद्युत लाईनें बिछाने के अतिरिक्त 59 नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्हांेने बताया कि जिला सिरमौर में पांवटा साहिब-शिलाई-गुम्मा 707 राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण पर 1251 करोड़ रूपये व्यय किए जा रहे है। लम्बे समय से मांग की जा रही इस सड़क के बनने से जिलावासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा डा. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन के नए भवन के निर्माण पर 261 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा रही है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इस भवन के पूर्ण होने पर यहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिला सिरमौर के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) स्थापित करने के लिए भी भारत सरकार द्वारा 600 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जिसका कार्य प्रगति पर है। इस संस्थान के खुलने से जिला सिरमौर शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी दस्तक दे चुका है।

जिला सिरमौर में अब तक 1250 पेयजल योजनाए तथा 239 सिंचाई योजनाए निर्मित की जा चुकी है। जिला में गत वित्त वर्ष के दौरान पेयजल तथा सिंचाई, सिवरेज तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिए 71 करोड़ 21 लाख  रूपये की राशि स्वीकृत की गई है जिनमें पेयजल योजनाओं पर 23 करोड़ रुपए, सिंचाई योजनाओं पर 8 करोड़, मल निकासी योजनाओं पर 24 करोड़ 50 लाख रूपये जबकि बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर  6 करोड़ रूपये तथा जल जीवन मिशन के लिए 11 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का बजट प्रावधान किया गया हैं।

जिला में मार्च, 2021 तक पेयजल योजनाओं के निर्माण पर लगभग 23 करोड़ रूपये व्यय कर 29 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया गया, जिससे 6751 जनसंख्या लाभान्वित हुई। वर्तमान सरकार ने जिला की महत्वपूर्ण यमुना नदी के तटीयकरण योजना के लिए 251 करोड़ रूपये की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की है जिसका वित्तीय प्रबंध किया जा रहा है।

जिला सिरमौर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाने के अतंर्गत नलका लगाने का लक्ष्य जून, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिला में कुल 1 लाख 20 हजार 662 घर है, जिनमें से अभी तक 85 हजार 424 घरों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है तथा गत वित वर्ष के दौरान 18 हजार 647 पेयजल कुनेक्शन प्रदान किए गए जबकि 13 हजार 87 घरों को पेयजल कुनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था ।

उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर की सभी 259 ग्राम पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है और वर्तमान में जिला सिरमौर में सड़कों की कुल लम्बाई 3170 किलोमीटर है। इनमें 1885 किलोमीटर पक्की जबकि 1285 किलोमीटर कच्ची सड़कें हैं।

ज़िला में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अभी तक 34 हजार 558 पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस कुनैक्शन वितरित किये जा चुके है। जिला में कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को 2989 क्विटंल चावल तथा 15048 किलोग्राम काला चना निःशुल्क वितरित किया गया।

इसके अतिरिक्त जिला में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए 113 जल भण्डारण टैंक और 56 सामुहिक बहाव सिंचाई योजना का निर्माण किया गया जिस पर 2 करोड़ 40 लाख रूपये व्यय किए गए तथा जिसके तहत 938 किसान लाभान्वित हुए। जिला में किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनाज, पशु चारा, दलहन, सब्जियों, अदरक, लहुसन तथा आलू का 9122 क्विंटल बीज अनुदान पर उपलब्ध करवाया गया जिस पर 2 करोड़ 70 लाख रूपये की राशि व्यय की गई।

आयुष्मान भारत योजना के अतंर्गत जिला सिरमौर मंे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अभी तक 84 हजार 653 गोल्डन कार्ड और हिमकेयर योजना के तहत 39 हजार 712 कार्ड बनाए गए तथा सहारा योजना के तहत 323 लोग पंजीकृत है। सहारा योजना के तहत गम्भीर रूप से बिमार मरीज को ईलाज के लिए 3 हजार रूपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे है जिसके तहत जिला में अभी तक लगभग 80 लाख रूपये की राशि जारी कि गई है।

जिला में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत अभी तक 314 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर लगभग 12 करोड़ रूपये का उपदान उपलब्ध करवाया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 267 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर 1 करोड़ 12 लाख रूपये का उपदान प्रदान किया गया।

इससे पहले सुखराम चौधरी ने परमार चौक पर स्थित डॉ.वाई.एस.परमार की प्रतिमा पर पुष्पाजंली अर्पित की और शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा ऐतिहासिक चौगान मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली। इस मौके पर परेड़ कमांडर एसआई आशीष कौशल की अगवाई में परेड़ का नेतृत्व किया। जिला पुलिस पुरूष व महिला की टुक्कड़ी तथा पुरूष होम गार्ड की टुकडी होम गार्ड बैंड की टुकड़ी ने इस परेड़ में भाग लिया।

इस मौके पर नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल, उपाध्यक्ष राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बलदेव तोमर, पूर्व विधायक रूप सिंह, जिला परिषद अध्यक्षा सीमा कन्याल, नगर परिषद नाहन की अध्यक्षा श्यामा पुण्डिर, उपायुक्त सिरमौर डा. आर.के. परूथी, पुलिस अधीक्षक के सी शर्मा अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा, सहायक आयुक्त विवेक शर्मा, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।