शिमला (हिमाचलवार्ता)। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में आज यहां सभी सचिवों व सम्बन्धित विभागाध्यक्षों की व्यापार में सुगमता (इज आॅफ डुइंग बिजनेस) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने बैठक में व्यापार में सुगमता को लेकर विभागवार प्रगति का आकलन किया और इस बात पर बल दिया गया कि भारत सरकार की व्यापार में सुगमता से सम्बन्धित सुधारों की समयसीमा, 31 दिसम्बर 2020 को ध्यान में रखते हुए, सभी विभाग तत्परता से कार्य करें।
उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा इस दिशा में पूर्ण किए गए 80 प्रतिशत कार्य पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि सभी विभाग इस सम्बन्ध में शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि भारत सरकार द्वारा तय की जाने वाली रेंकिंग में प्रदेश की रेंकिंग बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त दो प्रतिशत की ऋण सुविधा का लाभ भी प्रदेश को तभी मिल पाएगा जब व्यापार में सुगमता सम्बन्धी सुधार होंगे।