नाहन (हिमाचलवार्ता)। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन जिला सिरमौर की ऑनलाइन बैठक संगठन के सिरमौर जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई l बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने सामूहिक बयान में कहा कि संगठन के पदाधिकारी अपनी प्रमुख मांग नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता व अनुबंध काल को कुल सेवाकाल में जोड़ने के संदर्भ में 100 से अधिक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों व प्रदेश भर के एसडीएम व तहसीलदार के माध्यम से सरकार को प्रेषित कर चुका है l
लगभग सभी विधायकों व प्रदेश सरकार के मंत्री प्रदेश में जहां भी जाते थे उनसे वरिष्ठता से संबंधित ज्ञापन सौंपे गए हैंl 16 फरवरी 2020 को जिला मंडी सरोआ में जनमंच के दौरान भी मुख्यमंत्री ने इस मांग को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया था l 3 सितंबर 2020 को मंडी सर्किट हाउस में भी मुख्यमंत्री ने यही आश्वासन दिया था कि इस मांग को जल्द ही पूरा किया जाएगा व अन्य समय पर जब-जब भी संगठन का प्रतिनिधिमंडल इस मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री से मिलता है इस पर विचार करने की बात कही जाती है लेकिन आज तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई हैl
संगठन के पदाधिकारियों को मात्र आश्वासन ही मिलते आए हैं, जिससे प्रदेश के सभी अनुबंध व अनुबंध से नियमित कर्मचारी अपने आपको ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं व प्रदेश सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है l प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने यह वादा किया था कि सत्ता में आते ही अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी l लेकिन वर्तमान सरकार को सत्ता में आए हुए 3 वर्ष होने को है लेकिन वर्तमान सरकार अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है l
लगभग 3 सालों में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को ना बुलाना बहुत ही चिंता की बात है l प्रदेश अध्यक्ष मनीष गर्ग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के समय भी कोचीन से नियुक्त अनुबंध व अनुबंध नियमित कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने का वादा किया था लेकिन अभी तक खाली आश्वासनों के सिवा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि प्रदेश भर के कमीशन अनुबंध, बेच आधार पर अनुबंध व अनुबंध नियमित कर्मचारी निराश हैं।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कमीशन व बैच वाइज नियम अनुसार नियुक्त कर्मचारियों की जायज मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में प्रदेश के कमीशन व बैचवाइज आधार से अनुबंध व नियमित कर्मचारी कोरोना संकट टलने के बाद प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी l
जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान सरकार की वित्तीय हालत को देखते हुए उन्हें यह वरिष्ठता बिना किसी वित्तीय लाभ के चाहिए जिसके लिए कर्मचारी एफिडेविट तक देने को तैयार हैं l जिला अध्यक्ष ने कहा कि जल्द से जल्द उनकी इस मांग को पूरा करें अन्यथा संगठन को प्रदेश स्तर पर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसके लिए सरकार स्वयं उत्तरदाई होगी।
बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष गर्ग महासचिव अनिल सेन, जिला सिरमौर अध्यक्ष नरेश शर्मा प्रेस सचिव प्रदेश प्रेमपाल पठानिया, गगन भंडारी, संजीव वर्मा हितेश कुंडलस, संजीव वर्मा, जय वीर ठाकुर अतुल भाटिया प्रवीण शर्मा सुमित संतोष सनी भाटिया, सुमित, अनिल सैनी, विनोद नेगी, अरुण कुमार सहित 35 कर्मचारियों व पदाधिकारियों ने भाग लिया l