चंबा ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ ) उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि रोजगार विभाग के अधिकारी कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए निजी संस्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें । यह निर्देश आज उन्होंने उपायुक्त कार्यालय कक्ष में कौशल विकास भत्ता योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।उन्होंने कहा कि 8 नए निजी संस्थानों की अनुशंसा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गहनता से निरीक्षण किया जाए। गहनता से निरीक्षण के उपरांत ही समिति द्वारा अनुशंसा प्रदान की जाएगी ।उन्होंने कहा कि जिला में सभी सरकारी आईटीआई, बहुतकनीकी कालेजों और अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के अलावा 22 निजी संस्थानों को भी कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है। इन सरकारी एवं निजी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा रहा है। बैठक में जिला स्तरीय समिति ने निजी संस्थानों में करवाए जा रहे विभिन्न कोर्सों को लेकर व्यापक चर्चा की अपूर्व देवगन ने बताया कि जुलाई माह तक जिला के लगभग 24938 युवाओं को कौशल विकास भत्ता मिल चुका है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना के लिए पात्र युवाओं को वर्तमान परिस्थितियों और औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में मांग के अनुसार ही कोर्स करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तभी यह योजना सार्थक सिद्ध होगी। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी डीआरडीए ओपी ठाकुर, जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक चंद्रभूषण और औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान चंबा के प्रधानाचार्य विपिन शर्मा भी उपस्थित थे।
