मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार को भरपूर समर्थन देने के लिए लोगों का आभार जताया

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रदेश के विधायकों ने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा दान करने के अलावा अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को सीएम कोविड फंड के प्रति उदारता से दान करने के लिए प्रेरित किया, जो प्रशंसनीय है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि देश में फ्रंटलाइन योद्धाओं को कोविड-19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन दी जा रही है जो वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए सक्षम नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। राज्य के लोगों ने प्रदेश सरकार को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया है और भाजपा सरकार ने राज्य में लोकसभा की सभी चार सीटों सहित उपचुनावों में भी विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों में भी ज्यादातर सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कई कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं आरम्भ की हैं। गृहिणी सुविधा योजना के तहत हर घर में मुफ्त गैस कनेक्शन सुनिश्चित किए गए हैं और राज्य में कोई भी व्यक्ति धन की कमी के कारण चिकित्सा उपचार से वंचित न रहे, इसके लिए हिमकेयर योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि जन मंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 ने जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण किया है। गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों के जरूरतमंद परिवारों को सहारा योजना राहत प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकताओं के लिए वर्ष 2020-21 में 926.24 करोड़ रुपये की 251 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस धनराशि में से 565.52 करोड़ रुपये सड़कों व पुलों के निर्माण जबकि 360.72 करोड़ रुपये लघु सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकार के पहले तीन वर्ष के कार्यकाल में वार्षिक योजना आकार के लिए 13 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने अपनी तीन वर्ष की अवधि में 21 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग भाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर पूरे राज्य में स्वर्ण जयंती वर्ष का आयोजन किया जाएगा और 51 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने विधायकों से इन गतिविधियों को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने विधायकों से अपने सुझाव देने का भी आग्रह किया ताकि उनको बजट में इसे शामिल किया जा सके।

जिला कांगड़ा

इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने कहा कि इंदौरा में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सूरजपुर और इंदपुर के पुलों के निर्माण कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में दलदल क्षेत्र को खनन निषेध क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि कोटला मेें अटल आदर्श विद्यालय का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूरिया में अस्थायी पुलिस चैकी को स्थायी चैकी बनाया जाना चाहिए।

देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये के विकासात्मक कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी की जांच के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पोंग डेम निर्वासित लगभग चार सौ परिवारों के मुद्दे के निवारण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

जयसिंहपुर के विधायक रविन्द्र कुमार ने कहा कि खंड विकास कार्यालय लंबागांव भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि इसे निर्धारित समय तक पूरा किया जा सके। उन्होंने जयसिंहपुर अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ और विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने और कंगेन में गौसदन की स्थिति में सुधार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अन्द्रेटा गांव में एक ललित कला महाविद्यालय खोलने की संभावना की तलाश की जानी चाहिए।

नगरोटा के विधायक अरूण कुमार ने नागरिक अस्पताल नगरोटा और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में पर्याप्त चिकित्सा कर्मी और मशीनरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टांडा मेें सिटी स्कैन मशीन को स्थापित किया जाना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटी बसें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के कुछ पुलों के कार्य को प्राथमिकता आधार पर करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोला जाना चाहिए और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पालमपुर में हैलीपोर्ट निर्मित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र भाला लोकार्पण के लिए तैयार है और इसका शीघ्र लोकार्पण किया जाना चाहिए। जिले में पेराग्लाइडिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पालमपुर में पेराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल खोला जाना चाहिए। उन्होंने पालमपुर कस्बे में पार्किंग की सुविधा शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि क्षेत्र की कुछ सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। बीड़ में पुलिस पोस्ट की घोषणा की गई है परन्तु शीघ्र ही इसकी अधिसूचना की जानी चाहिए। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बैजनाथ में बस स्टैंड निर्मित किया जाना चाहिए। क्षेत्र में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खीरगंगा का सौदर्यीकरण किया जाना चाहिए।

धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और धर्मशाला बस अड्डे के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की छोटी बसों को कोतवाली बाजार के संपर्क मार्ग से समीपवर्ती के गांवों में भेजा जाना चाहिए। धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए मेकलोड़गंज धर्मशाला से वैकल्पिक मार्ग को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन के दृष्टिगत आदि हिमानी चामुण्डा के लिए उपयुक्त मार्ग निर्मित किया जाना चाहिए।

जिला हमीरपुर

भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है, जिसके निवारण के लिए बमसन-लगवालटी के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। इस योजना को भोरंज खंड को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोरंज में इंडोर स्टेडियम निर्मित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों में पर्याप्त छोटी बसे चलाई जानी चाहिए।

सुजानपुर के विधायक राजंेद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में टाउन हाॅल का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए पेटलैंडर में 33 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल सुजानपुर को सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पटवारियों के पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए और सुजानपुर महाविद्यालय में स्नातकोतर कक्षाएं शुरू की जाएं।

हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर बस स्टैंड के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि यह शीघ्र पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल काॅलेज हमीरपुर में सीटी-स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल लंबलु में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और हमीरपुर में वैटनरी पाॅली क्लीनिक खोला जाए।

बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर में बस स्टैंड का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए जिसकी आधारशिला 2011 में रखी गई थी। बड़सर में मिनी सचिवालय का निर्माण करने की जरूरत है और बाबा बालकनाथ मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में एचआरटीसी के सभी रूटों को तत्काल बहाल करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़सर के नागरिक अस्पताल भवन का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए।

नादौन के विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मेडिकल काॅलेज हमीरपुर के पास से गुजरने वाले लगभग 400 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मरीजों को असुविधा हो सकती है। नादौन में बस स्टैंड और स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाना चाहिए और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमलेहड़ के नाम भूमि हस्तांतरित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने नादौन में जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय स्थापित करने का भी आग्रह किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया।

योजना सलाहकार डाॅ. वासु सूद ने विधायक प्राथमिकताओं के बारे में आॅनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र की 6 योजनाओं को प्राथमिकता दे सकता है।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया, राज्य योजना बोर्ड  के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे, जबकि उपायुक्त और अन्य जिला अधिकारी अपने-अपने जिलों से वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।