नाहन। जिला सिरमौर में प्रधानमंत्री मत्स्य संम्पदा योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा करते हुए मंजूरी दी गई।
बैठक में कार्य योजना कमेटी के सदस्य सचिव व सहायक निदेशक मत्स्य सिरमौर तपेश चौहान ने बताया कि तालाब निर्माण के अलावा टाउट हैचरी, टाउट यूनिट, कार्प हैचरी, आईस प्लान्ट, रिटेल आउटलेट, बायोफलॉक तथा पुनः चक्रीय परिसंचरण पद्धति (आरएएस) फीड मिल आदि योजनाओं के लिए सरकार द्वारा सामान्य जाति के लाभार्थियों को कुल निर्माण लागत पर 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला लाभार्थी को 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मत्स्य किसानों को जो अनुदान पहले नील क्रांति योजना के अंतर्गत दिया जाता था उस अनुदान राशि को बढ़ा दिया गया है।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त प्रियकां वर्मा ने बताया कि कि मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संम्पदा योजना के अन्तर्गत मत्स्य किसानों के हित में एक व्यापक योजना तैयार की गई है जो उनके जीवनयापन हेतू मील का पत्थर साबित होगी ।
बैठक में विशेष आमन्त्रित सदस्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी नालागढ डा0 सोमनाथ ने मत्स्य योजनाओं से जुडे तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी ।
इस बैठक में अध्यक्ष जिला परिषद दलीप सिंह चौहान, परियोजना अधिकारी डीआरडीए उप-निदेशक कृषि, अधीक्षण अभियन्ता जल शक्ति विभाग लीड बैंक मैनेजर, तथा जिला सिरमौर के प्रगतिशील किसान जगमोहन सिह नेगी भी उपस्थित रहे ।
