Author: Himachal Varta

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्‍यक सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आज एक बैठक की। कृषि विपणन, विपणन योग्‍य अधिशेष के प्रबंधन, संस्‍थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने और कानून के उचित समर्थन सहित कृषि क्षेत्र को विभिन्‍न प्रतिबंधों से मुक्‍त किए जाने पर विशेष बल दिय गया। कृषि विकास में तेजी लाने के संदर्भ में मौजूदा विपणन व्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्ण हस्‍तक्षेप करने तथा उचित सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्‍यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने…

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से चार आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) के पद पर पदोन्नत किया गया है उनमें डॉ. सी.एस. राव को एडीजीपी, एससीबी गुरूग्राम लगाया गया है। इसी प्रकार, चारू बाली को एडीजीपी, सीएडब्ल्यू नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, संदीप खिरबार को एडीजीपी, रोहतक रेंज लगाया गया है जबकि सुभाष यादव को एडीजीपी, एसवीबी गुरूग्राम नियुक्त किया गया है।

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए ‘‘जल जीवन मिशन’ के ‘‘डैशबोर्ड’’ की शुरूआत की है और यह डैशबोर्ड जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इस डैशबोर्ड का लिंक https://phedharyana.gov.in/PHED-Dashboard/Index.html हैं। इस डैशबोर्ड का उपयोग जल जीवन मिशन की समीक्षा और निगरानी के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस डैशबोर्ड को गत दिवस यहां लांच किया और बताया कि ‘‘जल जीवन मिशन’’ के तहत प्रगति की निगरानी के लिए विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड विभाग के अधिकारियों, उपायुक्तों और आम जनता के लिए विकसित…

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होशियारपुर/चंडीगढ़। पंजाब सरकार की ओर से जारी हिदायतों के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने म्यूनसिपल लिमिट से बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में लगे सभी औद्योगिक यूनिटों, फोकल प्वाइंटो, इंडस्ट्रीयल अस्टेट में स्थित उद्योगों को कफ्र्यू के दौरान चलाने की मंजूरी शर्तों के आधार पर दी है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जो उद्योग सरकार के पत्र नंबर 40-3-/2020/DM/1(A) तिथि 15/4/2020 के माध्यम से जारी की एस.ओ.पी. के अनेक्सचर 2 के माध्यम से जारी हिदायतों का पालन करने में समर्थ है वह अपना यूनिट शुरु करने से पहले इस संबंधी एक स्व घोषणा पत्र जी.एम. जिला उद्योग केंद्र, होशियारपुर…

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शिमला। वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज यहां जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को हि.प्र. एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए 17,48,388 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेंट किया। वन मंत्री ने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से अब तक हि.प्र. एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड और पी.एम. केयर्स के लिए 42,80,088 रुपये का अशंदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया।

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शिमला। विधायक राकेश जम्वाल ने मण्डी जिला के सुन्दरनगर क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को हि.प्र. एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए 17,35,000 रुपये और पीएम केयर्स के लिए 52,500 रुपये के चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

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अधिकारियों को राज्य में आए लोगों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां कोरोना वायरस के दृष्टिगत वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों की चिकित्सा जांच के लिए एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान की तर्ज पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इन व्यक्तियों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि क्वारंटीन पर रखे गए लोग घर से…

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शिमला। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण बड़ी संख्या में हिमाचली छात्र, यात्री, तीर्थयात्री, व्यावसायिक व्यक्ति विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए हैं। इसी तरह बाहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र, पर्यटक, व्यापारिक यात्री व औद्योगिक श्रमिक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं और अपने संबंधित मूल राज्यों में वापस जाने के इच्छुक हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सीमाओं पर लोगों को आवाजाही की अनुमति दी है, इसलिए जनहित में हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच…

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