चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वर्तमान में उत्पन्न कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर विभिन्न विभागों में कार्यरत ए, बी, सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों, जो 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, की सेवाओं को एक महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, हरियाणा पुलिस, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, शहरी निकाय निकाय विभाग (जिनमें सभी नगर निकाय शामिल हैं), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विकास एवं पंचायत विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को एक महीने के लिए बढ़ाया…
Author: Himachal Varta
चंडीगढ़। हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और उडीसा के प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार कर संबंधित उपायुक्तों को सौंपी गई है तथा राज्य के जिलों के संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलों में स्थापित किए गए राहत शिविरों में ऐसे सभी मजदूरों से संपर्क साधकर उन्हें भोजन और दवाओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी प्रवासी मजदूर इन राहत शिविरों…
लोग अपने सुझाव सिरमौर पुलिस और डीसी सिरमौर के फेसबुक पर भेजें नाहन। आज उपायुक्त ने एक प्रेस कांफ्रेंस की। जिसमें जिला वासियों से अपील कर्फ्यू के दौरान घर पर रहें। वह अपना और अपने परिवार की सुरक्षा में सहयोग दें। इस प्रेस कांफ्रेंस के मुख्य बिंदु – * कर्फ्यू के दौरान कोई शख्स घूमता पाया गया, उसे 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन में रखा जायेगा चाहे वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो या न हो। *जिला के अंदर व बाहर जाने पर रहेगा पूर्णतः रोक। *उपायुक्त की अपील जो जहाँ है वहीं रहे, प्रशासन का करें सहयोग। *दूसरे जिलों…
नयी दिल्ली। कोरोना वायरस की महामारी के बीच भारत में जारी लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर गांव जाने को मजबूर हैं। हाइवे व सड़कों पर बड़ी संख्या में मजदूरों के पैदल जाने पर जहां महामारी के और फैलने की आशंका है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि दूसरे शहरों में लोगों की आवाजाही न हो। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि जो लोग भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उन्हें कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन…
डा. बिन्दल ने औद्योगिक क्षेत्र कालाआम का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया नाहन। विधायक नाहन एवं प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद और श्रमिकों को भोजन की व्यवस्था के लिए समाज के प्रमुख लोगों को आगे आने का आह्वान किया है। डा. बिन्दल ने उद्योगपतियों से भी आग्रह किया कि वे अपने उद्योगों के श्रमिकों के खान-पान, स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। उन्होंने आग्रह किया कि कफर्यू और लॉकडाउन में राशन और अन्य जरूरी सामान को निशुल्क प्राप्त करने के लिए केवल वे लोग आगे आएं जो पूर्णतः निर्धन और…
नाहन। नॉवेल कोरोना वायरस के कारण महामारी फैलने के परिणाम स्वरूप और स्वास्थ्य कार्यों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के साथ-साथ खाद्य पदार्थों और दवाओं जैसे अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, एचडीएफसी बैंक छोटा शिमला में एक नया बैंक खाता नंबर 50100340267282, कोड HDFC0004116 को ’एचपी कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड’ के रूप में खोला गया है ताकि पीडि़तों की मदद के लिए उदारता से दान करने के लिए दानदाताओं को सुविधा हो सके। इस खाते में प्राप्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में पात्र…
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के भीतर और अन्य राज्यों में फंसे हिमाचलवासियों से आग्रह किया है कि वे जहां हैं, वहीं बने रहें, क्योंकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत अन्तरराज्यीय और राज्य के अन्दर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री ने आज उपायुक्तों के साथ वीडियो काॅंफ्रेंस के माध्यम से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले और राज्य के बाहर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। जो लोग पहले ही राज्य में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थ्तापित…
शिमला। निदेशक व विशेष सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) ने आपदा के दौरान और आपदा के बाद प्रतिक्रिया के लिए सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय प्लेट फार्म के गठन की पहल की है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठनों और हितधारक एजेंसियों के मध्य सहयोग से कार्य करने को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। अधिनियम में गैर-सरकारी…