नाहन। कोवीड-19 के खतरे को देखते हुए, डॉ यशवंत सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नाहन ने अपना (24×7) मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 7876556089 जारी किया है। इस नंबर पर आने वाले फोन मेडिकल कॉलेज के यूआरसी केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर द्वारा सुने जायेंगे। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी किये गए आदेशों अनुसार किसी भी बीमारी विशेषकर खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ के लिए आम जनता अस्पताल जाने से पहले चिकित्सकीय सलाह के लिए इस नंबर पर कॉल करे। लोग इस नंबर के साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी ऑडियो-वीडियो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।…
Author: Himachal Varta
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता को लेकर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावी तरीके से जारी रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के कारण लोगाें को आवश्यक वस्तुओं की किसी प्रकार कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हाेंने निर्देश दिए कि आवश्यक सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को रोका नहीं जाए क्योंकि ऐसा करने से राज्य में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता प्रभावित हो सकती…
शिमला। कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और सरकारी मेडिकल काॅलेजों में श्रम शक्ति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने सैन्य और अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त या रिलीज हुए सभी चिकित्सा अधिकारियों, संकाय सदस्यों और पैरामेडिकल स्टाफ को चिकित्सा अधिकारी और पेरामेडिकल स्टाफ के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। उनके पास समकक्ष या एनालाॅग पद पर काम करने का अनुभव के साथ-साथ इन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता और क्वालिफाइंग सेवा होनी चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा आज यहां जारी किए गए आदेश के…
शिमला। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत गठित राज्य कार्यकारिणी समिति (एसईसी) की 10वीं बैठक आज यहां मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें सीओवीआईडी-19 को लेकर प्रदेश में की जा रहीं तैयारियों और प्रबंधों की समीक्षा की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों और मापदंडों को राज्य द्वारा समग्रता से अपनाया जाएगा। सभी विभाग और जिले भी इन पर अमल करेंगे और इनके कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ-साथ नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा…
31 दिसंबर, 2017 से 29 फरवरी, 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी मिलेगा पुनर्राेजगार शिमला। केरोना वारस सीओवीआईडी-19 के संक्रमण के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल काॅलेजों में उपलब्ध श्रमशक्ति को मजबूत करने की दृष्टि से उन चिकित्सा अधिकारियों, संकाय सदस्यों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति को स्थगित करने और इसे अगामी अवधि तक बढ़ाने करने का आदेश दिया है जो 30 जून, 2020 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह आदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान में काम…
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए आगे आने की अपील की है ताकि रक्त बैंकों में खून की कमी न हो। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान शिविर लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और रक्त बैंकों के प्रभारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक संगठनों को रक्तदान शिविर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि रक्तदान शिविरों के दौरान भीड़भाड़ से बचने के…
डीसी, एसपी और सीएमओ के साथ वीडियो कान्फ्रेंस में दिए जरूरी निर्देश शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में 21 दिनों तक लाॅकडाउन के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए आज यहां से सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की। उन्होंने राज्य के लोगों से लाॅकडाउन के दौरान अपने घरों में बने रहने का आग्रह किया क्योंकि सरकार ने कोरोना महामारी से उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि नैदानिक…
चंडीगढ। हरियाणा सरकार ने चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृति इस माह है, की सेवाओं को एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा एक प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लेने के पश्चात वित्त विभाग को भेजा जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित संकट समन्वय समिति की बैठक में लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) अधिनियम के तहत कोविड-19 को शामिल करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है…