नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिला सिरमौर में ग्रामीण स्तर पर 2,66,965 लाभार्थियों व शहरी स्तर पर 14,138 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 31 मई, 2026 तक ग्रामीण स्तर पर 229445 तथा शहरी स्तर पर 12360 लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। उपायुक्त ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि जिला…
Author: Himachal Varta
नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतू विशेष फोक मीडिया प्रचार अभियान चलाया जा रहा है इस कढी में जिला सिरमौर में 09 जुलाई, 2026 से फोक मीडिया कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विशेष प्रचार अभियान के बारे में जानकारी देते हुए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी ममता नेगी ने बताया कि जिला के सभी 08 विकास खंडों की 18 अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाली पंचायतों में गीत-संगीत व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मनोरंजक व स्थानिय भाषा…
सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) बाल विकास परियोजना सोलन के अंतर्गत क्रेच कार्यकर्ता तथा क्रेच सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 16 जुलाई, 2026 को प्रातः 10.00 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन कविता गौतम ने दी। कविता गौतम ने कहा कि आंगनबाड़ी सह क्रेच केन्द थाना-2 नज़दीक डाईट के पर्यवेक्षक वृत्त सोलन शहरी में क्रेच कार्यकर्ता तथा सहायिका के 1-1 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को इन पदों के लिए 14 जुलाई, 2026 सांय 05.00 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी…
सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) ज़िला सोलन में फसलों का बीमा करवाने के लिए पुर्नाेत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। यह जानकारी कृषि उप निदेशक सोलन डॉ. देव राज कश्यप ने दी। उन्होंने कहा कि टमाटर की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। डॉ. देव राज कश्यप ने कहा कि इच्छुक किसान फसलों का बीमा अपने नज़दीकी लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से करवा सकते हैं। किसान अपनी जमाबंदी, आधार कार्ड,…
सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 08 जुलाई, 2026 को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। डॉ. शांडिल 08 जुलाई, 2026 को दोपहर 02.00 बजे कण्डाघाट उपमण्डल के साधुपुल में जन समस्याएं सुनेंगे।
सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि सड़कें विकास की जीवन रेखा होती है और प्रत्येक ग्राम पंचायत तक बेहतर सड़क नेटवर्क पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रौड़ी में 15 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से रौड़ी से मीरा महाजन गौशाला तक एम्बुलेंस मार्ग के निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के उपरांत जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाती है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के…
सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) उपायुक्त सोलन एवं विहित प्राधिकारी मनमोहन शर्मा ने कहा कि आज कोरम पूरा न होने के कारण ज़िला परिषद सोलन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 के अधीन प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब ज़िला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए द्वितीय बैठक 13 जुलाई, 2026 को प्रातः 11.00 बजे ज़िला परिषद सोलन के बैठक कक्ष में पुनः निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी निर्वाचित ज़िला परिषद सदस्यों से आग्रह किया है कि…
सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) ज़िला दण्डाधिकारी एवं ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मानव सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। आदेशों के अनुसार निजी विकास के लिए पहाड़ियों के कटान, निर्माण गतिविधियों अथवा गैर आवश्यक कार्यों के लिए सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर सोलन ज़िला में प्रतिबंध रहेगा। आदेशों के अनुसार आपदा प्रभावित अधोसंरचना के पुनरुद्धार, सड़क, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा आपातकालिन सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।…